अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2024 चा अंतरिम बजेट सादर करणार आहेत ज्यात महसूल, खर्च, आर्थिक कामगिरी, वित्तीय तूट आणि अंदाज यासाठी अंदाजे रूपरेषा अपेक्षित आहे. एप्रिल ते मे 2024 मध्ये आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता, बजेट मोठ्या घोषणांपासून परावृत्त होण्याची शक्यता आहे. तपशीलवार अर्थसंकल्पाचे अनावरण निवडणुकांनंतर आणि नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर होईल.
बजेट 2024 मध्ये सरकारचा कोण कोणत्या सेक्टर वर फोकस राहू शकतो ?
Defence, Railways, and Infrastructure Development: अपूर्वा शेठ, SAMCO सिक्युरिटीजच्या मार्केट पर्स्पेक्टिव्ह आणि रिसर्चचे प्रमुख, ठळकपणे सांगतात की, अर्थसंकल्पात संरक्षण, रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या महत्त्वाच्या विषयांवर प्रकाशझोत राहण्याची शक्यता आहे. या अंतरिम अर्थसंकल्पात मोदी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांशी सुसंगत असलेल्या या थीम्ससाठी वाटप जास्त अपेक्षित आहे.
Energy sector : कुणाल गाला, भागीदार, डील व्हॅल्यू क्रिएशन, BDO इंडिया, यांनी सांगितले की ऊर्जा क्षेत्र स्वच्छ आणि शाश्वत भविष्य साध्य करण्यावर लक्ष केंद्रित करून अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पाची आतुरतेने अपेक्षा करत आहे. तेल आणि वायू उद्योग नैसर्गिक वायूच्या वापराला चालना देण्यासाठी आणि अक्षय ऊर्जेचा अवलंब करण्यास समर्थन देण्यासाठी सुधारणा शोधत असताना ग्रीन हायड्रोजन आणि नैसर्गिक वायूवर प्रकाश टाकण्यासाठी आशा जास्त आहेत.
Electric Vehicles (EV) : जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि वायू प्रदूषणाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी EV चा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या सततच्या प्रयत्नांच्या पाठीमागे ईव्हीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असेही सूद यांनी नमूद केले. शिवाय, FAME-II सबसिडी योजनेचा विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EVs), EV खरेदीसाठी, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी चार्जिंगमध्ये गुंतवणूक आणि EV घटकांवरील आयात शुल्कात शिथिलता यासाठी सरकारी उपक्रम चालू आहे .
Automobiles : ॲक्सिस सिक्युरिटीजच्या मते, सरकार ग्रामीण वापर वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, विवेकाधीन खर्चासाठी समर्थन प्रदान करेल. या फोकसमुळे ग्रामीण-केंद्रित दुचाकी आणि एंट्री-लेव्हल फोर-व्हीलर OEM, तसेच अशा OEM ला पुरवठा करणाऱ्या ऑटो ॲन्सिलरी कंपन्यांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. FAME कार्यक्रमांतर्गत सबसिडी चालू राहण्याची शक्यता आहे, संभाव्यत: काही तर्कसंगततेसह.
Real estate : लुसी रॉयचौधरी, विक्री प्रमुख, विपणन, आणि रनवाल ग्रुपच्या CRM, एका चांगल्या-संतुलित अर्थसंकल्पाची अपेक्षा करतात ज्यात वाढ-केंद्रित उपाय लोकसंख्येच्या पुढाकारांसह एकत्रित केले जातात. सुधारित रस्ते कनेक्टिव्हिटी आणि वर्धित रेल्वे पायाभूत सुविधांसह विकास धोरणांसाठी सरकारची वचनबद्धता कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. निवासी क्षेत्रात गती टिकवून ठेवण्यासाठी कर दरांमध्ये कपात महत्त्वपूर्ण मानली जाते.
Manufacturing : अर्थसंकल्पीय सुधारणांमुळे मेक इन इंडिया धोरणाला चालना मिळेल म्हणून उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असेही सूद यांनी निदर्शनास आणले. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक लक्ष भारतातील PLI योजनांना अधिक चांगल्या तरतुदी आणि प्रोत्साहन देऊन मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देणे हे देखील आहे.
FMCG: फास्ट-मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स (FMCG) क्षेत्रात, डिजिटल पायाभूत सुविधा, कौशल्य अपग्रेडेशन, रोजगार निर्मिती आणि MSME विकासामध्ये गुंतवणूक अप्रत्यक्षपणे पुनरुज्जीवित आणि उपभोग खर्चाला चालना देईल अशी अपेक्षा आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) मधील वाढीव वाटप आणि कृषी क्षेत्रातील सक्रिय योजनांमुळे कृषी अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा मिळणे अपेक्षित आहे, ग्रामीण घरगुती उत्पन्नाच्या एकूण वाढीस हातभार लागेल, असे ॲक्सिस सिक्युरिटीजने नमूद केले.